ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ । ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੱਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਤਾਇਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਤਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Leave a Reply