ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ) ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ,

ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ, ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ,

ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ, ਫ਼ਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ, 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਖੇਤ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।