ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਕਾਇਤ ਸਿੱਧੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਉਦਘਾਟਨ ਜਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਹੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਬੰਧਤ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇਰਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ।
Leave a Reply